संविधान बचाव म्हणून गळे काढणारे आजचे लोक, संविधान बचाव साठी गळे काढत नसून त्यामध्ये आलेल्या (नेहरू प्रणित ) “समाजवादी” या शब्दाला जो फाटा भाजप सरकार देत आहे. त्यांसाठी यांचे गळे काढू धंदे आज सुरू आहेत.
अर्थात हा “समाजवाद” गांधी, लोहीया, मधू लिमये यांचा नसून देशाच्या पहिल्या पंतप्रधान महोदयांचा आहे. ज्याला पहिला फाटा खरंतर माजी पंतप्रधान नृसिंहाराव यांनीच दिला आहे.
(म्हणूनच बिचा-या नृसिंहाराव यांना पंतप्रधान असूनही यांना दिल्लीत दहन करता आले नाही.)
आता गंमत बघा, ज्या भारताला, “सोने कि चिडीया !” असे समजले जायचे त्या भारतात इंग्रज येण्यापूर्वी अथवा अगदी आल्यानंतर १०० वर्ष तरी कधी कोणत्या राजाने, संस्थाधिकाने रेशन दुकान, गरिबी हटाव, रोजगार वैगरेच्या घोषणा दिल्याचे आपल्याला आढळते का ? तर नाही. याला कारण, भारत हा कृषिप्रधान देश असूनही, अगदी दुष्काळ पडूनही.. स्वयंपूर्ण होता. कारण.. आपलं गाव हे युनिट (आजच्या भाषेत) मानून तीथे सर्व व्यवहार होत. त्यामुळे गावातला पैसा गावात रहात व तो सर्वांना पुरेल अशा स्वरूपात रहात.
आता देश स्वतंत्र झाला. देशात नवे सरकार आले, संविधान आले.. त्याचबरोबर नव्या पंतप्रधान महोदयांनी देशाच्या विकासासाठी रशियाची पंचवार्षिक योजना भारतात लागू केली. भारताची व रशियाची तुलना यांनी कोणत्या धर्तीवर केली हे समजत नाही. (अर्थात त्याकाळातील रशिया बरोबर ची मैत्री आजच्या विरोधकांना चालयची बरं का !) देशातील ८० % जनता कृषीप्रधान म्हणजे ७० % रोजगार कृषी क्षेत्रात असूनही, शेती शी निगडीत व्यवसायावर केलेली किमान एक योजना आपण मला दाखवावी ? !
आता ज्या देशात कृषी आधारीत उद्योगाला प्राधान्य द्यायचे त्या देशात इतर उद्योगांना प्राधान्य दिले गेले, तर विकास दर १-२ टक्कयांच्या वर जाणार नाही अशा वेळेस याच पंतप्रधान महोदयांचे परदेशस्थ मित्र राष्ट्र व तज्ञ , भारताच्या विकासदराला “हिंदू ग्रोथ रेट !” असे हिणवत होते. ही यांची परराष्ट्र नीती. असो आता एक उदाहरण बघा- खरंतर मुंबईला मॅंचेस्टर हे इंग्रज येण्यापूर्वी व आल्यानंतरही ही म्हणले जायचे. पण मुंबईच काय, इचलकरंजी, सोलापूर, लुधीयाना, सुरत, कोईम्बतुर इथल्या कापड गिरण्या कोणाच्या काळात बंद पडल्या व का ? यांची कारणे कधीतरी आपण शोधली पाहिजेत का नकोत !
अशा भारतात मग रोजगारावीना गरीबी येणार, मग आम्ही रेशन धान्याची दुकाने थाटणार तीही आमच्याच कार्यकर्त्यांना देणार मग त्यात तांदूळ, गहू बरोबरच केरोसीन चा काळाबाजार होणार.. जनतेत आक्रोश होणार तेव्हा आम्ही गरिबी हटाव ही योजना आणणार हे ” नेहरू प्रणित समाजवादाचे !” उत्तम उदाहरण आहे.
एखादा सत्ताधीश शिक्षित असो अथवा नसो, यावर त्यांची उंची ठरत नाही. ती ठरते त्याने किती लोकांना योजनांचा लाभ पोहचवला यावर..!!आता देशातील लोकांनी यांचा विचार करावा ! का हा “समाजवाद” शब्द संविधानातून बदलू नये ? याचा !
– चैतन्य बारसावडे (लेखक ,राजकीय विश्लेषक आहेत.)
