पुणे : पोलिसात कार्यरत असलेला पती सांभाळ करत नाही, घरातून हाकलून दिले आहे, अल्पवयीन मुलाकडे लक्ष देत नाही, स्वतःचा सांभाळ करण्यास असमर्थ अशा आशयाचा फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ प्रमाणे पोटगी मिळणे कामी अर्ज अर्जदार पत्नी नामे सारिका सुनील कांबळे हिने प्रथम वर्ग न्यायाधीश इंदापूर, पुणे यांच्या न्यायालयात दाखल केला होता. त्यात जाब देणाऱ्यांची बाजू आणि सदर महिलेच्या अर्जातील त्रुटी सांगत ॲड.सुशांत तायडे यांनी खरी परिस्थिती मांडली परंतु प्रथमवर्ग न्यायाधीश यांनी सदर महिलेस आणि मुलास दरमहा रु. ७५००/- इतकी अंतरिम पोटगी अर्जाच्या तारखेपासून म्हणजे एप्रिल २०२२ पासून लागू केली, सदरचा हुकूम हा ऑगस्ट २०२२ मध्ये पारित केला.
सदर हुकामाविरुद्ध पती सुनील नारायण कांबळे यांनी त्यांच्या वकिलांमार्फत अति. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,बारामती श्रीमती जे. पी. दरेकर यांच्या न्यायालयात धाव घेतली असता सदर पोटगी पगारातून कपात होऊ नये म्हणून पहिल्याच तारखेला अंतरिम स्थगिती मिळविली आणि त्यानंतर सदरचा खटला हा सुमारे दीड वर्षापेक्षा जास्त चालला आणि नंतर निकाली निघाला. दरम्यान पतीने याने मुलाची शाळेची फी भरणे वगैरे सर्व बापाची कर्तव्य पार पाडत लहान मुलास त्रास होऊ दिला नाही.
पती सुनील कांबळे यांची बाजू मांडत वकिलांनी खरी परिस्थिती मेहरबान अति.सत्र व जिल्हा न्यायाधीश यांच्यासमोर मांडली की अर्जदार महिला ही लग्नानंतर सतत आपल्या माहेरी निघून जात असे आणि दरवेळी तिची संसाराबद्दल समजूत काढून परत आणण्यात येत असे. तिच्या ह्या सततच्या त्रासाला कंटाळून पती याने त्यांच्या वकिलांमार्फत कौटुंबिक न्यायालय पुणे येथे माहे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये घटस्फोटासाठी खटला दाखल केला, आणि सदर खटला दाखल झाल्याचा संदेश सदर महिलेस जाताच पती यांच्यावर ४९८ ए इत्यादी भादवि कलम कसलीही चौकशी व भरोसा सेल येथे कौन्सिलिंग न करता गुन्हा दाखल करण्यात आला. परिवारातील म्हातारे आई-वडील भाऊ व वाहिनी या सर्वांवर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला.
ॲड.सुशांत तायडे यांनी प्रथम वर्ग न्यायाधीशांच्या आदेशामधील त्रुटी या मे. अति.जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या लक्षात आणून दिल्या आणि मे. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती जे.पी दरेकर साहेब यांनी प्रथम वर्ग न्यायाधीश श्रीमती एस. डी.वडगावकर यांनी पारित केलेला अंतिम पोटगीचा आदेश हा दोन्ही पक्षांना योग्य संधी देऊन, दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेले कागदपत्र तपासून, युक्तिवाद ऐकून रद्द केला. सुनील कांबळे यांच्या वतीने ४९८ ए , त्यातील अटकपूर्व जामीन, पोटगी, घटस्फोट आणि रिविजन अपील असे सर्व कामकाज ॲड. सुशांत तायडे आणि त्यांचे सहकारी प्रज्ञा कांबळे (तायडे) दिनेश जाधव, जितू जोशी आणि शुभांगी देवकुळे यांनी पाहिले.
सद्यस्थितीमध्ये कौटुंबिक वादामध्ये नवरा बायको हे लहान मुलांचा हत्यारासारखा वापर करून घेताना दिसतात. महिलांसाठी भारतीय राज्यघटनेत कलम 15 तीन खाली कायदा बनवण्याची तरतूद आहे परंतु पुरुषांसाठी अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद नाही, परंतु ज्या प्रकारे महिला कायद्याचा गैरवापर करतात त्यांच्यावर बंधन आणणे गरजेचे आहे. अशा महिलांमुळे खरोखर ज्या महिलेवर अन्याय अत्याचार होतो त्यांच्या खऱ्या बाबी देखील खोट्या मानण्यात येतात. पुरुषांसाठी ही कायद्यात तरतूद असणे गरजेचे आहे.– ॲड.सुशांत तायडे
